उत्तराखण्ड राज्य कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला: होगी डॉक्टरों एवं नर्सों की भर्ती

देहरादून:  राज्य में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। कोरोना वाईरस कोविड-19 के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए बताया की भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाईडलाईन के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री के साथ ही समस्त विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती, कोविड-19 फन्ड के लिए किया जायेगा तथा आगामी दो वर्षो में विधायक निधि के अन्तर्गत एक-एक करोड रूपये की कटौती कोविड-19 फन्ड के लिए की जाएगी।

लाॅकडाउन बढाने की संस्तुति:

उन्होंने यह बताया की कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में आज प्रदेश में जामातियों की संख्या बढने के कारण कोरोना वाईरस कोविड-19 (Corona Virus – Covid-19) पर नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल के बाद भी लाॅकडाउन बढाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी जा रही है। इसके साथ ही खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को प्रर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिए गया। इसके तहत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा0 राशन गेहू और चावल के रूप में 03 माह का राशन उपलब्ध रहेगा। खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। उन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख युनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा0 राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किग्रा0 राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने यह भी बताया की जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नही होगा उन्हे राशन किट दिया जाएगा।

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग कुल 347 पदों पर की जाएगी नियुक्ति

कोरोना वाईरस कोविड-19 (Corona Virus – Covid-19) के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न पदों हेतु कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभी राज्य में 823 आईसोलेशन बैड, पाॅजिटिव केस हेतु, 1682 संदेहास्पद बैड, 455 आईसीयू, 251 वैंटिलेटर, 8695 पी0पी0ई0 किट, 2034 वी0टी0एम0किट सुविधा मौजूद है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी अस्पताल में भी सुविधा उपलब्ध है। लगातार उपरोक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

सोशल डिस्टेसिंग पर दिया गया बल:

इसके साथ ही आज की कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में सोशल डिस्टेसिंग पर बल देते हुए कहा गया कि प्रभारी मंत्री अपने जनपदों की समीक्षा वीडियों कान्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से करे, तथा सभी विधायकगण क्षेत्रों में ना जाकर अपने निवास स्थान पर टेलीफोन के माध्यम से समीक्षा करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया की रोजाना आवश्यक सामग्री के खरीद हेतु दी गई समय सीमा को कम करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

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