Nainital High Court: 28 से पहले कैबिनेट बुलाएं, रोडवेज कर्मियों के वेतन भुगतान का निकालेंं रास्ता

Nainital High Court
 

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) की स्पेशल बेंच ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से आग्रह किया है कि 28 जून से पहले कैबिनेट की बैठक कर रोडवेज कर्मचारियों के फरवरी से जून तक के वेतन और एरियर के भुगतान का रास्ता निकालें। शनिवार को अवकाश के बावजूद इस महत्वपूर्ण मामले में मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों न रोडवेज कर्मियों का वेतन जारी होने तक राज्य के वित्त और परिवहन सचिव के वेतन पर रोक लगा दी जाए। अदालत ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को निर्देश दिए कि वे कैबिनेट की बैठक का निर्णय 29 जून को कोर्ट के सम्मुख पेश करें।

नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए कैबिनेट बैठक की गई लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्मचारियों के वेतन का मामला है। सरकार कर्मचारियों के मौलिक और सांविधानिक अधिकारों का हनन कर रही है।

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश, वित्त सचिव अमित नेगी, परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा, एमडी अभिषेक रुहेला और अन्य अधिकारी वर्चुअल कोर्ट में पेश हुए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें लॉकडाउन की अवधि का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। यदि कर्मचारी वेतन के लिए हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार उन पर एस्मा के तहत कार्रवाई करती है। याचिका में कहा गया कि यूपी सरकार से परिसंपत्तियों के बंटवारे का 700 करोड़ मिलना है।

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