उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: महंगा हुआ पेट्रोल व शराब

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए हैं। देर शाम तक चली इस कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कोरोना महामारी से हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने पेट्रोल, डीजल और शराब पर टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट की बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले:

उत्तराखंड राज्य में शराब पर हेल्थ केयर टैक्स के रूप में देश में बनने वाली शराब पर 20 से 200 रुपये तक, देसी शराब पर 20 रुपये की वृद्धि और विदेशी शराब पर 475 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य को 250 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा, फिलहाल शासनादेश जारी होते ही यह फैसला लागू हो जाएगा।

उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल के दाम जहां 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। वहीं डीजल की कीमत में एक रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रो मूल्यवृद्धि के बाद अब उत्तराखंड में पेट्रोल की कीमत जहां 72.56 से बढ़कर 74.56 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं, एक रुपए दाम बढ़ने के बाद डीजल अब 64.19 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकेगा।

कैबिनेट की बैठक मे खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत सेवा नियमावली 2020 संशोधन की गई है।

हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेवा नियमावली बनाई गई। HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेवा नियमावली में कुलपति की आयु 65 से 70 की गई।

राज्य में बाहर आने वाले लोगों की संख्या 1 लाख 70 हजार 252। आने वाले समय मे तेजी से बढ़ाई जाएगी यह संख्या। केन्द्र से बात कर लंबी दूरी की ट्रेनों की मिली है स्वीकृति।

बाहरी राज्यों के लोगो को हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की अनुमति मिलेगी। अस्थि विसर्जन करने के लिए अधिकतम दो लोग ही आ सकते हैं।

राज्य में लॉकडाउन से प्रभावितों के लिये मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना लाई जाएगी।

उद्यमियों को ऋण सब्सिडी में लाभ मिलेगा।

कोविड-19 के संबेध में की गयी चर्चा। उत्तराखंड में पॉजिटिव रेट 1%, देश में 4%।

राज्य में कोविड-19 से लड़ने के लिए सितम्बर महीने तक के लिए बनाई गई रणनीति।

राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, ग्राम प्रधान को दिए गए कई अधिकार।

कोविड को लेकर ICU और वेंटिलेटर की बढ़ाई गयी संख्या।

तो वही शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इस दौरान बताया कि कोविड-19 के मामले में उत्तराखंड का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। वहीं, राज्य में बाहर से आने वाले 1 लाख 70 हजार 252 प्रवासियों ने पंजीकरण कराया है। इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से बात कर के लंबी दूरी की ट्रेनों की स्वीकृति ले ली है ताकि, प्रवासियों का प्रदेश में लाया जा सके।

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