देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) पर उच्च न्यायालय की रोक के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर ली है। न्यायिक मामलों के जानकारों से चर्चा के बाद अब सरकार सर्वोच्च अदालत में कभी भी याचिका दायर कर सकती है। चारधाम यात्रा पर सरकार के अगले कदम से जुड़े सवाल पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। उनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि कैबिनेट की बैठक में सरकार विचार करे।
कोर्ट के निर्देश पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट ने सभी परिस्थितियों को देखने के बाद यह निर्णय लिया कि धामों में संबंधित जिलों के लोगों के लिए एक जुलाई से यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। यात्रा सीमित संख्या के साथ शुरू करने का निर्णय लिया गया। एक जुलाई से यात्रा शुरू करने के लिए तय किया गया कि चारों धामों में 750 से ज्यादा यात्री नहीं रहेंगे। इसके लिए 15 दिन पूर्व ही देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड व संबंधित जिला प्रशासन को चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) की तैयारी करने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन यात्रा शुरू होने का समय आया तो न्यायालय ने स्थगनादेश दे दिया।
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