Uttarakhand: त्रिवेंद्र सरकार का फैसला, प्रदेश में कोई नहीं रहेगा बेरोजगार

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त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल के माध्यम से सभी वर्गों के बेरोजगारों को पूर्व सैनिक, सैनिक आश्रित के न होने पर 11 महीने के लिए अस्थाई नियुक्ति दी जाएगी।

देहरादून: उत्‍तराखंड (Uttarakhand) की त्रिवेंद्र सरकार अब राज्य के सभी वर्गों के बेरोजगारों को उपनल के जरिए नौकरी देगी। उपनल के ज़रिए स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, हॉस्पिटैलिटी और तकनीकी क्षेत्रों में प्रवासी और बेरोज़गार युवकों को नौकरी देने का आदेश अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार उस पद पर पूर्व सैनिक और सैनिकों के आश्रितों के न होने की स्थिति में ही अन्य बेरोज़गारों को नौकरी मिल पाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सरकार ने अपने 2016 के आदेश में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है।

उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार के सार्वजनिक उपक्रम उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल के माध्यम से अभी तक स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, हॉस्पिटल और तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के अनुसार उपनल में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को संविदा पर नौकरी दिलाई जाती थी। लेकिन कोरोना के कारण उत्पन्न स्थितियो को देखते हुए अब सरकार ने इस प्रावधान में संशोधन कर दिया है।

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प्रावधान में संशोधन के बाद अगर किसी नौकरी के लिए पूर्व सैनिक या सैनिक आश्रित उपलब्ध नहीं हैं तो सिविलियन को भी नौकरी दी जा सकेगी। आदेश के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से कुशल लोगों को प्राथमिकता के आधार पर 11 महीने के लिए अस्थाई रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।

उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत राज्य में वापस आए लोगों को उनके अनुभव और कौशल के हिसाब से उनके घरों के नज़दीक उनकी क्षमता के अनुरूप नौकरी दिलवाई जाए, इसीलिए यह फ़ैसला किया है।

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